मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा काल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात निराशा पसरली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावरून मराठा आरक्षणाची लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरुच होती. त्या लढाईत महाराष्ट्राचे सरकार कोठेच कमी पडलेले नाही, असे शिवसेना म्हणाली तर मराठा आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजीराजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही? असा थेट प्रश्न शिवसेनेने केलाय.
राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष अजितसिंह यांचे कोरोनामुळे निधन
शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले की, मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे महाराष्ट्रातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे. विरोधी पक्ष आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी एकजुटीने मराठा समाजाच्या हक्काची ही लढाई पुढे नेली पाहिजे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मराठा समाजाला Maratha Reservation न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय. तसेच, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे ही सामाजिक आवश्यकता आहे. सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर, लोकसभावनेचा आदर करुन महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने घेतलेला निर्णय आणि केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाने एका फटक्यात मोडून काढला. असे शिवसेनेने सामना मधून म्हटले आहे.
‘खडसेंचं मानसिक संतुलन बिघडलंय’, ‘त्या’ ऑडिओ क्लिपवरुन गिरीश महाजनांचा शेलक्या शब्दांत खडसेंना टोला
मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation निर्णय तातडीने करावा, ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात जोडून केलेली विनंती आता केंद्रीय सरकारने सत्वर मान्य केली पाहिजे. तसेच बाकीच्या राज्यांतील लोकांना पन्नास टक्के आरक्षण दिलेच आहे, मात्र महाराष्ट्र आपल्या न्याय हक्कासाठी लढतो, तेव्हा त्याला वेगळा न्याय लावला जातो. महाराष्ट्राची प्रत्येक पायरीवर कोंडी करायची असा जणू विडाच दिल्लीने उचललेला दिसतोय, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा लढणारा, कष्ट करणारा आहे. शेतीतील सधनता त्यांच्याकडे होती, परंतु, निसर्गचक्राचा फटका, शेतीतील चढ-उतार यामुळे त्या समाजाच्या सधनतेवर संकटे कोसळली. मुंबईसारख्या शहरातील गिरणी कामगारांत तेव्हा मोठ्या प्रमाणात मराठा, इतर मागासवर्गीय लोकांचाच भरणा होता. त्यांच्याही आयुष्याची पुढे वाताहतच झाली. असे शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून म्हटले आहे.
ठाकरे सरकारची वचनपूर्ती, 9 लाख नोंदणीकृत कामगारांच्या खात्यात 137.61 कोटी रुपये जमा
इस्रायलमध्ये बोनफायर फेस्टिव्हलमध्ये चेंगराचेंगरी; ४४ जणांच्या मृत्यूची शक्यता