नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वाईट बातमी आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की १८ महिन्यांची
महागाई भत्त्याची थकबाकी अर्थात डीए मिळणार नाही. कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहामाही आधारावर महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांच्या
महागाई सवलतीवर बंदी घालण्यात आली होती. (7th Pay Commission)
केंद्र सरकारने कोरोनाची परिस्थिती सांगून १८ महिने म्हणजेच १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत कर्मचाऱ्यांना डीए दिला नव्हता. परिस्थिती सुधारल्यानंतर सरकार डीएची थकबाकी देईल, असे मानले जात होते. मात्र आता सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्यसभेत सरकारचे उत्तर
राज्यसभेचे खासदार नारण-भाई जे. राठवा यांनी अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारला की, सरकार १८ महिन्यांची डीएची थकबाकी देण्याचा विचार करत आहे का. याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना/पेन्शनधारकांना १८ महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता/महागाई सवलत देण्याबाबत विविध निवेदने प्राप्त झाली आहेत. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षानंतरही परिस्थिती चांगली नव्हती, अशावेळी महागाई भत्ता/महागाई सवलतीची थकबाकी देणे व्यवहार्य समजले गेले नाही.
काय आहे नियम
७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहामाही आधारावर महागाई भत्ता किंवा
सवलत वाढवावी लागते. यामुळेच सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता किंवा सवलत वाढवते.
मात्र, कोरोना काळात महागाई भत्ता किंवा सवलत देण्यात नाही. तिच थकबाकी देण्याची मागणी केली जात होती.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission news central gov employees on da dearness allowance detail here
Pune Crime | पिण्यासाठी पाणी न दिल्याने सलून मालकावर कोयत्याने वार, आंबेगाव खुर्द येथील घटना