नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारच्या (Modi Government) या टर्ममधील शेवटच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) आयकर दात्यांसाठी
महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. याआधी पाच लाखांपर्यंत असणाऱ्या आयकर मर्यादेत केंद्र सरकारकडून वाढ करण्यात आली असून आता ती
सात लाख असेल. याबाबतची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी यावेळी बोलताना केली. कररचनेत झालेल्या
बदलाचा करोडो भारतीयांना लाभ होणार आहे. हा मध्यम वर्गीयांसाठी फार मोठा दिलासा असल्याचे देखील बोलले जात आहे. (Budget 2023)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
या वर्षीच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी कोणत्या घोषणा होणार यावर सर्वांची नजर होती. त्यातच आता अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी ही घोषणा केल्यामुळे करोडो करदात्यांना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
नव्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता या स्लॅबची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यानुसार नेमके काय बदल झालेत? (Budget 2023)
३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही.
३ ते ६ लाख – ५ टक्के.
६ ते ९ लाख – १० टक्के.
९ ते १२ लाख – १५ टक्के.
१२ ते १५ लाख – २० टक्के.
१५ लाखांहून जास्त – ३० टक्के.
यावेळी आपल्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी खालील मुद्यांवर प्रकाश टाकला:
कोरोना महासाथीच्या काळात ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप, सलग २८ महिने योजना सुरू होती. त्यानंतरही योजना सुरू आहे. दोन लाख कोटींचा खर्च करण्यात आला. पुढील वर्षभर ही योजना सुरू होणार.
कोविन अॅप, यूपीआयमुळे जगाने भारताचे महत्त्व मान्य केले.
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था
EPFO मधील खात्यांची संख्या वाढली
११.७ कोटी शौचालयं, उज्जवला योजनेतंर्गत ९.६ एलपीजी कनेक्शन, १०२ कोटी लोकांसाठी २१२ कोटी कोरोना लसी, ११.४ कोटी शेतकऱ्यांना पैशाचं थेट हस्तांतरण करण्यात आली.
महिलांचे आर्थिक सबलीकरण, बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा विकास
देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारणार.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Budget 2023 | income tax rebate limit increased from rs 5 lakh to rs 7 lakh under new tax regime
Budget 2023 | शिवसेनेची ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर खरमरीत टीका