नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – China Mobiles | भारत सरकार मायक्रोमॅक्स, लावा, कार्बन आणि इतर स्थानिक ब्रँडला प्रोत्साहन देण्यासाठी चीनमधील स्मार्टफोन उत्पादकांवर कमी किमतीचे स्मार्टफोन (रु. 12,000 च्या खाली) विकण्यावर बंदी घालण्याची योजना आखत आहे. सोमवारी समोर आलेल्या सूत्रांचा हवाला देत ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, देश चायनीज स्मार्टफोन निर्मात्यांना 12,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत (150) उपकरणे विकण्यावर बंदी घालू इच्छित आहे. (China Mobiles)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
या हालचालीमुळे चिनी मोबाईल उत्पादक बाजारपेठेतून पडू शकतात बाहेर
रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की या निर्णयामुळे चिनी स्मार्टफोन निर्मात्यांना जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या मोबाईल मार्केटच्या तळापासून बाहेर काढता येईल. काउंटरपॉईंट रिसर्चनुसार, सरकारचा हेतू खरा असल्यास, शाओमी आणि रिअलमी सारख्या कंपन्यांना मोठा फटका बसेल, ज्यांनी भारतातील 150 डॉलरपेक्षा कमी (रु. 12,000 आणि त्याहून कमी) सेगमेंटमध्ये जवळपास 50 टक्के मार्केट हिस्सा मिळवला आहे. (China Mobiles)
वाढत आहे चिनी कंपन्यांच्या कमी किमतीच्या मोबाईलची व्याप्ती
संशोधन संचालक तरुण पाठक यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की, एकुण 150 डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या स्मार्टफोनने या वर्षाच्या जून तिमाहीत भारतातील एकूण स्मार्टफोन व्हॉल्यूममध्ये 31 टक्के योगदान दिले, जे 2018 मध्ये याच तिमाहीत 49 टक्के होते. पाठक म्हणाले की, चिनी ब्रँड इन व्हॉल्यूममध्ये 75-80 टक्के वर्चस्व ठेवतात. कारण मागील काही तिमाहींमध्ये जिओ फोननेक्स्टमध्ये तेजी आली आहे. या सेगमेंटमध्ये सध्या रिअलमी आणि शाओमीचा दबदबा आहे.
दुसर्‍या तिमाहीत भारताने चिनी हँडसेटला मागे टाकले
शेन्जेन येथील ट्रान्शन होल्डिंग, ज्याकडे टेक्ने, इंफिनिक्स आणि आयटेलसारखे ब्रँड आहेत. देशात लो-एंड आणि परवडणार्‍या सेगमेंटमध्ये एक मजबूत खेळाडू आहे. ट्रान्शन ग्रुप ब्रँड्सने दुसर्‍या तिमाहीत भारताच्या हँडसेट मार्केटमध्ये 12 टक्के वाटा मिळवला.
भारतातील मोबाईल फोन विक्रीच्या बाबतीत चीन पुढे
काउंटर पॉईंट रिसर्चच्या मते, जिथे आयटेलने 6,000 रुपयांच्या खालील स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये 77 टक्के वाट्यासह नेतृत्व केले,
तर टेक्नोने देशात 8,000 रुपयांपेक्षा कमी स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये दुसरे स्थान पटकावले.
भारताने आधीच चिनी उत्पादकांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे आणि ओप्पो, विवो आणि शाओमी सारख्या चिनी स्मार्टफोन कंपन्यांवरील अलीकडील छापे हे सिद्ध करतात.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सीमा शुल्क विभागाने विवो इंडियाला बजावली होती नोटीस
भारत सरकार ओप्पो, विवो इंडिया आणि शाओमी या तीन चिनी मोबाईल कंपन्यांच्या कथित कर चोरी प्रकरणांची चौकशी करत आहे.
डीआरआयने विवो मोबाईल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कडून सुमारे 2,217 कोटी रुपयांची सीमाशुल्क चोरी शोधली आहे.
सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत रु. 2,217 कोटी रूपयांच्या सीमाशुल्काची मागणी करत विवो इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
एप्रिल 2020 पासून, चिनी कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला प्राप्त झालेल्या 382 थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांपैकी,
भारताने 29 जून रोजी केवळ 80 प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
Web Title : – China Mobiles | china will not be able to sell mobiles under 12 thousand in india report
Builder Mangal Prabhat Lodha | बांधकाम व्यावसायिक शिंदे सरकारचे बनले मंत्री
Pune Crime | ७ वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; चिमुरडीने युक्तीने करुन घेतली स्वत:ची सुटका