मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने व शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.(Maharashtra Political Crisis) घटनेची गांभीर्यता पाहता सरन्यायाधीशांकडून हे प्रकरण पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर सुनावणी होणार होती. पण त्यातच या प्रकरणावर सुनावणी ही १४ फेब्रुवारीला होईल असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी जाहीर केले. त्यावरून आता महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहेत. यावर राज्याचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी देखील प्रतिक्रया दिली आहे. (Maharashtra Political Crisis)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राष्ट्रवादी काँग्रेसची नियोजीत बैठक पार पडल्यानंतर अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावर भाष्य केले आहे. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, ‘तारिख पे तारिख तो होनेवाली है. तो त्यांचा अधिकार आहे. न्यायव्यवस्थेला कोणी तुम्ही-आम्ही विचारू शकतं का? आपल्याकडे त्यांना(शिवसेनेला) जो अधिकार आहे तो ते वापरणार. आम्हीपण बघतोय सारख्या तारखा सुरू आहेत. जवळपास सहा महिने झाले तरी तारखा सुरू आहेत. आता पुन्हा फेब्रुवारीची तारिख दिली आहे.’ असे अजित पवार म्हणाले. (Maharashtra Political Crisis)
त्याचप्रमाणे, ‘शेवटी वकिलामार्फत ती केस मांडणं, हे काम शिवसेना करते आहे आणि आपण हे सगळे पाहत आहोत.
तिथे आपण काय करणार? तो त्यांचा अधिकार आहे. तो त्यांना दिला गेलेला आहे.
कायदा घटनेना अशा सगळ्यांनी मिळून दिलेला आहे.’ असेही यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले.
शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षावर दावा सांगितल्यापासून ठाकरे विरूध्द शिंदे हा संघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. याअगोदर देखील तारिख पे तारिख चा अनुभव या प्रकरणात आला होता. त्यानंतर सगळ्यांचे डोळे आजच्या सुनावणीकडे लागले होते. मात्र सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले की याप्रकरणाची सुनावणी १४ फेब्रुवारीपासून सलग घेण्यात येईल. (Maharashtra Political Crisis)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Maharashtra Political Crisis | ajit pawars reaction to the supreme courts decision on maharashtras power struggle