IMPIMP

Supreme Court | ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, जाणून घ्या

by nagesh
OBC Political Reservation In Maharashtra | obc reservation decision for 92 municipal councils postponed special bench to be constituted for hearing

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्थाएससी-एसटी अ‍ॅक्ट (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) (Atrocities Act) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय (important decision) दिला आहे. अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब हा गुन्हा (Crime) ठरु शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच याबाबत याचिकाकर्त्यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

 

काय आहे प्रकरण ?

 

उत्तराखंडमधील (Uttarakhand) या घटनेत एका महिलेने हितेश वर्मा (Hitesh Verma) नावाच्या एका व्यक्तीवर घरामध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर केल्याचा आरोप केला होता.
याच आधारावर हितेश वर्मा विरोधात एससी-एसटी अ‍ॅक्ट (SC-ST Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये सर्व प्रकारचा अपमान आणि धमक्यांचा अंतर्भाव होत नाही.
तर ज्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समाजासमोर अपमान, शोषण आणि त्रासाचा सामना अशा घटनांचा या कायद्यामध्ये अंतर्भाव होतो.
या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित आणि आरोपींव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींच्या उपस्थितीत गुन्हा घडणे आवश्यक आहे.

 

खंडपीठाने सांगितले की…

 

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao), न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta)
आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) यांच्या खंडपीठाने याबाबत सांगितले की,
संबंधित घटनेचे पुरावे पाहिल्यास एससी-एसटी कायदा अधिनियमामधील कलम 3(1) (आर) नुसार गुन्हा घडलेला नाही.
त्यामुळे या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र रद्द करण्यात येत आहे.
आरोपी व्यक्तीविरुद्ध इतर कलमांनुसार गुन्हा दाखल करुन खटला चालवता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

 

 

तसेच न्यायालयाने यासंदर्भात 2008 मध्ये देण्यात आलेल्या एका अन्य निकालाचा संदर्भ देऊन सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाण किंवा असे ठिकाण जिथे लोकांची उपस्थिती असली पाहिजे.
जर कुठलीही अपमानजनक कृती उघड्यावर होत असेल.
त्याला अन्य लोक पाहत ऐकत असतील तर एससी-एसटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत ही बाब गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

Web Title : Supreme Court | then sc st act will not apply important decision given supreme court

 

हे देखील वाचा :

Kiran Gosavi | आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील NCB चा ‘पंच’ किरण गोसावीच्या पोलिस कोठडीत वाढ

Narayan Rane | ‘संजय राऊत रात्री करायचं ते दिवसा करतात’ – नारायण राणे (व्हिडिओ)

Narayan Rane | ‘शिवसेनेला दुसऱ्यांच्या मुलांचं बारसं करण्याची सवय’ – नारायण राणे (व्हिडिओ)

 

Related Posts