मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– ST Workers Strike | राज्य परिवहन महामंडळ (MSRTC) अर्थात एसटीचं राज्य सरकारमध्ये (State Government) विलिनीकरण (Merger) करण्यात यावं अशी मागणी करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला (ST Workers Strike) आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी सुरु आहे. एसटीचं विलिनीकरण करण्याच्या संदर्भात एक उच्च स्तरीय समिती (High Level Committee) तयार केली होती. या समितीची अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार होता. परंतु हा अहवाल सध्या जाहीर करु शकत (Report cannot Released) नाही, अशी माहिती राज्य सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राज्य मंत्रिमंडळाच्या (State Cabinet) मंजुरीशिवाय (Approval) अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, असा दावा सरकारी वकील अ‍ॅड. काकडे (Government Advocate Kakde) यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाला देखील अहवाल दिलेला नाही. तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकिलांनाही अहवाल दिलेला नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयाचा आदेश असूनही संपकरी कर्मचारी अजून कामावर रुजू झालेले नाहीत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी हे
मागील तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून संपावर (ST Workers Strike) आहेत.
महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार (Seniority) वेतन वाढवून दिले. परंतु त्यानंतरही कर्मचारी हे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दरम्यान, सध्यातरी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे,
सूत्रांनी त्रिसदस्यीय अहवालातील माहितीनुसार म्हटले आहे.
त्याचवेळी समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाने अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवड्यांची मुदत दिली होती.
त्यानंतर आणखी 7 दिवसांची मूदत वाढवून दिली आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.
Web Title :- ST Workers Strike | MSRTC merger report of the three member committee mumbai high court maharashtra government
Nashik Crime | पोलीस हवालदाराची रेल्वेखाली आत्महत्या, नाशिक पोलीस दलात प्रचंड खळबळ