मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – सध्या मराठा आरक्षणावर maratha reservations सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मराठा आरक्षणावर maratha reservations शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण कायम ठेवायचे असा सवाल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. “सर्वोच्च न्यायालय असा सवाल कसा करू शकते,” असे म्हणत प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
How can the Supreme Court ask questions like how long reservation will remain? It should stick to pronouncing judgments rather than questioning affirmative action / policy of established system.
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) March 20, 2021
राज्यात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी चालू आहे. राज्यात सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये १३ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र हे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात येत आहे.
‘या’ 6 घरगुती उपायांमुळे कायमच्या नाहीशा होतील सुरकुत्या, जाणून घ्या
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. हे आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आणखी किती पिढ्यांना दिलं जाणार आहे, असं न्यायालयाने विचारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रश्नावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आश्चर्य करत एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये “आणखी किती काळ आरक्षण चालणार आहे?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते. प्रस्थापित व्यवस्थेतील धोरणांवर शंका उपस्थित करण्यापेक्षा न्यायालयाने निर्णय द्यायला हवेत,” असे म्हटले आहे.
धनंजय मुंडेंची पंकजा मुंडें वर जहरी टीका; म्हणाले – ‘हा तर पळकुटे पणा’
शुक्रवारी रोहतगी काय म्हणाले?
९ सदस्यीय घटनापीठाने इंद्रा सहानी यांच्या प्रकरणाचा निकाल दिला होता. तसेच हा निकाल एकमताने नाहीतर बहुमताने देण्यात आला होता. त्यातसुद्धा हा निकाल देताना न्यायाधीशांची ४-३-२ अशा तीन गटांत विभागणी झाली होती. तसेच मंडल आयोगाने शिफारशींचा २० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जावा असे नमूद केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी ९० च्या दशकातील आहेत त्यानंतर लोकसंखयेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे ९० च्या दशकातील आकडेवारीच्या आधारे ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही, अशी मागणी रोहतगी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
मुलीला वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत सवाल उपस्थित करण्याचा अधिकार, मुंबई HC चा महत्वपूर्ण निकाल
Obesity Causes : ‘या’ 7 गोष्टीमुळं लठ्ठपणाचे शिकार होतात लोक, जाणून घ्या
शिवसेनेचा भाजपला इशारा ! सांगली-जळगावात ‘करेक्ट’ कार्यक्रम ही तर ‘नांदी’
Birthday SPL : अलका याग्निक यांनी बॉलिवूड का सोडलं? समोर आलं थक्क करणारं कारण
…म्हणून संजय राठोड यांच्या गाडीसमोर तरुणाने घातले ‘लोटांगण’
मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या बदलीवर ‘कंगना राणौत’ने दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया
Fatty Liver Symptoms : शरीरामध्ये दिसणारे ‘ही’ 5 लक्षणे यकृतासाठी धोक्याची घंटा, जाणून घ्या उपाय