सरकारसत्ता ऑनलाइन टीम – केंद्र सरकारनं दिल्ली संदर्भात आणलेलं एनसीटी विधेयक, नवीन वीज (सुधारणा) कायद्यासह निर्गुंतवणुकीचे धोरण आणि इतर मद्द्यांचा संदर्भ देत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार ( Rohit Pawar ) यांनी राज्याचे अधिकार केंद्राकडून मर्यादित केले जात असल्याचा दावा केला आहे. रोहित पवार यांनी मोदी सरकारच्या राज्यांसंदर्भातील धोरणांवरून टीका केली आहे. एक फेसबुक पोस्ट लिहित त्यांनी यावर सविस्तर भाष्य केलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार ?
आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार Rohit Pawar लिहितात, संघराज्य (फेडरॅलिजम) पद्धतीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमध्ये घटनाकारांनी सत्ता आणि अधिकारांची स्पष्ट विभागणी केली आहे. विविधतेनं नटलेल्या आपल्या देशाची एकात्मता मजबूत असण्यात याच संघराज्य पद्धतीचा सिंहाचा वाटा आहे. संघराज्य रचनेत एकट्या केंद्र सरकारच्या हाती सत्ता देऊन चालत नाही म्हणून ती विकेंद्रीत असावी लागते. परंतु 2014 पासून केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होताना दिसत आहे. किंबहुना राज्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे. हे सरळ सरळ राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही असं रोहित पवार म्हणाले आहेत.
संविधानात केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ता व अधिकारांची स्पष्ट विभागणी केली असतानाही २०१४ पासून केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत आहे. याबाबत मी काल फेसबूक पोस्टच्या माध्यमातून सविस्तर भाष्य केलं. यातील काही प्रमुख मुद्दे इथं देतोय…https://t.co/jRJ3Qtj7Q7
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 19, 2021
‘लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करून राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याचा हा प्रकार चिंताजनक’
आपल्या पोस्टमध्ये पुढं बोलताना ते लिहितात, केंद्र सरकारनं नुकतंच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) विधेयक लोकसभेत मांडलं. त्यानुसार दिल्ली विधानसभेत पारित केलेल्या प्रत्येक कायद्यात सरकार याचा अर्थ नायब राज्यपाल असा करण्यात आला. तसंच या विधेयकानुसार मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही कृती करताना नायब राज्यपालांचं मत विचारात घ्यावं लागणार आहे. अनेक गोष्टी या लोकनिर्वाचित सरकारचा अधिकार कमी करणाऱ्या आणि केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांचा अधिकार वाढवणाऱ्या आहेत. वास्तविक भाजपनं दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र हे आश्वासन पाळणं दूरच, परंतु विरोधी पक्षाचं सरकार आलं म्हणून आहे त्या अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करून नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याचा हा प्रकार चिंताजनक आहे.
‘राज्याचे अधिकार कमी करून स्वत:चं प्राबल्य वाढवताना दिसतं’
रोहित पवार लिहितात, केंद्र स्तरावर आणि राज्य स्तरावर वीज नियमाक मंडळे असतात. या वीज नियामक मंडळांच्या सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या समित्या असतात. परंतु केंद्र सरकारनं प्रस्तावित केलेल्या नवीन वीज (सुधारणा) कायदा विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य स्तरावरील नियामक मंडळासाठी संपूर्ण देशभरात एकच निवड समिती असेल आणि निवड समितीत मात्र केंद्राचं प्राबल्य असेल अशी रचना केली आहे. म्हणजेच इथंही राज्याच्या अधिकारांचा संकोच करण्यात आला आहे. अपारंपरिक स्त्रोतांपासून निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यायला हवा, परंतु नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांवरच याचा अधिक भार टाकून आणि राज्याचे अधिकार कमी करून स्वत:चं प्राबल्य वाढवताना दिसतं अशी चिंताही पवारांनी व्यक्त केली आहे.
‘… पण काही जण वडिलोपार्जित संपत्ती वाढवण्याऐवजी ती विकून घरखर्च भागवतात’
आपल्या पोस्टमध्ये एके ठिकाणी रोहित पवार म्हणतात, केंद्र सरकार सर्रास विकत असलेल्या कंपन्या हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एखाद्या कुटुंबाच्या वाट्याला वडिलोपार्जित मालमत्ता येते. त्या कुटुंबातील पुढची पिढी कर्तृत्ववान असेल तर ती आपल्या संपत्तीत वाढ करते. परंतु काही जण या संपत्तीत वाढ करण्याऐवजी वडिलोपार्जित संपत्ती विकून घरखर्च भागवत असेल तर हे त्या कुटुंबाच्या अधोगतीचं लक्षण असतं. अशीच काहीशी परिस्थिती देशात बघायला मिळत आहे. सरकारी कंपन्या या आपली राष्ट्रीय संपत्ती असून, देशाच्या विकासात त्याचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. परंतु केंद्र सरकारनं या कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावला आहे. या कंपन्यांचं खासगीकरण करताना किमान त्या ज्या राज्यातील आहेत त्या राज्याला तेथील जनतेला आणि कामगारांना विश्वासात घेणं गरजेचं आहे. कारण या कंपन्यांसाठी राज्यांनी मोक्याच्या जमिनी दिल्या आहेत. अनेक संसाधने दिली आहेत. कामगारांनी कष्ट केले आहेत. परंतु आज यापैकी कुणालाही विश्वासात घेतलं जात नाहीये. सरकारी कंपन्या अडचणीत असतील तर त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. हाताच्या जखमेमुळं वेदना होत असल्यास आपण हातच कापून टाकत नाही. परंतु दुर्दैवानं आज तसं चित्र दिसतंय. या सर्व गोष्टींचा साकल्यानं विचार करून त्याला वेळीच थांबवण्याची गरज आहे. अन्यथा एक वेळ अशी येईल की, संपूर्ण देशावर केंद्र सरकारचा एकछत्री अंमल निर्माण होईल आणि राज्यांना केवळ केंद्राचं मांडलिक म्हणून मुकाट्यानं रहावं लागेल असा इशारe देखील रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमधून दिला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख दिल्लीत, शरद पवारांसोबत ‘वाझें पे चर्चा’
‘संघराज्य व्यवस्था हा देशाच्या एकात्मतेचा एक महत्त्वाचा भाग, संघराज्यांची ही चौकट अबाधित राहावी’
शेवटी आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार लिहितात, मी कुण्या व्यक्तीच्या किंवा संघटनेच्या विरोधात बोलतोय असं नाही. परंतु एखाद्या सरकारचं धोरण चुकत असेल तर त्या विरोधात मात्र मला हे तळमळीनं बोलावं लागतंय. कारण संघराज्य व्यवस्था हा देशाच्या एकात्मतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि म्हणून संघराज्यांची ही चौकट अबाधित राहावी आणि कुणीही एकमेकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू नये हा माझा उद्देश आहे. परंतु ही चौकट बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याच्याविरोधात आवाज उठवणं हे एक भारतीय म्हणून मी माझं कर्तव्य समजतो असं म्हणत पवारांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
‘NIA ने उरी, पठाणकोट अन् पुलवामा हल्ल्यात काय तपास केला?’ संजय राऊतांची टीका
आघाडी सरकारच्या कारभाराची ‘लिटमस टेस्ट’ पंढरपुरच्या पोटनिवडणुकीत होणार !
आता ‘बेबो’ करिनादेखील बनणार ‘सीता’ !
मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या बदलीवर ‘कंगना राणौत’ने दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया
Fatty Liver Symptoms : शरीरामध्ये दिसणारे ‘ही’ 5 लक्षणे यकृतासाठी धोक्याची घंटा, जाणून घ्या उपाय