मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – राज्यात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. रुग्णसंख्येतही झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यानुसार ठाकरे सरकारकडून केंद्राकडे लसींची मागणी केली जात होती. मात्र, केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारने 56 टक्के लसींच्या डोसचा वापरच केला नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार rohit pawar यांनी उत्तर दिले.
धनंजय मुंडेंची पंकजा मुंडें वर जहरी टीका; म्हणाले – ‘हा तर पळकुटे पणा’
प्रकाश जावडेकर यांच्या वक्तव्यानंतर रोहित पवार rohit pawar यांनी आकडेवारी मांडत यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, कोरोनाच्या बाबतीत राज्य सरकार इतकं काळजीपूर्वक आणि प्रभावी काम करत आहे. तरीही जावडेकर साहेबांच्या आरोपामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून काही गोष्टींना समोर आणणे गरजेचे आहे. म्हणून त्या मी आपल्यापुढे मांडत आहे, असे म्हणत रोहित पवार यांनी सांगितले, की केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या दहापैकी आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत आणि राज्याला 12 मार्चपर्यंत 54.17 लाख डोसेस पुरवण्यात आले आहेत. त्यातील 23.98 लाख म्हणजेच 44.26 टक्के डोसचा वापर केला.
‘या’ 6 घरगुती उपायांमुळे कायमच्या नाहीशा होतील सुरकुत्या, जाणून घ्या
दरम्यान, महाराष्ट्र हे देशाचे इंजिन असून, कोणत्याही परिस्थितीत ते पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यात सार्वत्रिक लसीकरणास परवानगी द्यावी आणि लसींचे पुरेसे डोसेसही उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी जावडेकर साहेबांनी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा!, असे शेवटी म्हटले आहे.
कोरोनाच्या बाबतीत राज्य सरकार अत्यंत काळजीपूर्वक आणि प्रभावी काम करत असतानाही जावडेकर साहेबांच्या आरोपामुळं लोकांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून काही बाबी समोर येणं गरजेचं आहे. त्या मी आपल्यापुढं मांडतोय…https://t.co/daCWxmuH0F pic.twitter.com/Z2NZOQNC14
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 20, 2021
आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले…
केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव यांच्या सहअध्यक्षतेखाली National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 (NEGVAC) या तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली. यामध्ये देशातील इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. देशात कोविड-19 लशीच्या सर्व बाबींविषयी मार्गदर्शन करणं, लसीच्या चाचण्या, लस निवड, योग्य वितरण, खरेदी, वित्तपुरवठा, वितरण यंत्रणा, लोकसंख्या गटांचे प्राधान्यक्रम, लस Safety Surveillance ठेवणे, प्रादेशिक सुसूत्रता आणि शेजारी देशांना मदत आदींची जबाबदारी या गटाकडे आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या दहापैकी आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत आणि राज्याला 12 मार्चपर्यंत 54.17 लाख डोसेस पुरवण्यात आले असून, त्यातील 23.98 लाख म्हणजेच 44.26 % डोसचा वापर केला. पण यामध्ये एक बाब लक्षात घ्यायला पाहिजे की, हे डोस मिळाले म्हणजे राज्याला आपल्या मनाप्रमाणे त्यांचा वापर करता येतो, असं नाही तर तज्ज्ञ गटाने ठरवून दिलेला प्राधान्यक्रम आणि नियोजनानुसारच लसीकरण केलं जातं. राज्याकडं लसींचा साठा असला तरी तो परस्पर वितरीत करता येत नाही. साहजिकच जरी केंद्राकडून महाराष्ट्राला आतापर्यंत (१२ मार्च) 54.17 लाख डोसेसचा पुरवठा केला असला तरी तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसारच ते वापरले आहेत,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
जयंत पाटील यांना मिळणार गृहमंत्रिपद?, चर्चांना उधाण
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे लसींच्या डोसेस वितरणामध्ये काही प्रशासकीय अडचणीही आहेत. लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी Covid Vaccine Intelligence Network (Co-WIN) ही सिस्टीम तयार करण्यात आली असून, त्यावर लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि प्रोग्रेस ट्रॅक करणे ही उद्दिष्टे आहेत. काही लाभार्थी लसीसंदर्भात साशंक असल्याने ती घेण्यास उत्सुक नसतात आणि आपल्याला मात्र सक्तीने लसीकरण करता येत नाही. तसंच तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसार Covid Vaccine Intelligence Network (Co-WIN) हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असल्याने ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याचंही आढळून आलंय. या सर्व बाबींचा विचार केला, तर राज्याला मिळालेल्या लसींपैकी किती डोसेस वापरले हे पूर्णपणे तज्ज्ञ गटाच्या (NEGVAC ) नियोजनावर अवलंबून आहे. त्यामुळं एखाद्या जबाबदार मंत्री महोदयांनी लसीकरणाबाबत राज्य शासनाला दोषी धरणं चुकीचं आहे, असेही रोहित पवार म्हणाले.
वास्तविक लसीकरणाबाबत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर संपूर्ण शक्तीनिशी प्रयत्न करतंय. लसीकरणाविषयी जनजागृती मोहिमही राबवली जात आहे. किंबहुना राज्य सरकार आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत असून, ती पुढंही पाडणार असा विश्वास आहे. त्यामुळं राज्य सरकारवर एकांगी टीका न करता राज्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 18 वर्षांपुढील सर्वांचं सरसकट लसीकरण करण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्र हे देशाचं इंजिन असून कोणत्याही परिस्थितीत ते पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू रहाणं आवश्यक आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यात सार्वत्रिक लसीकरणास परवानगी द्यावी आणि लसींचे पुरेसे डोसेसही उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी जावडेकर साहेबांनी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा!, असे म्हणत रोहित पवार यांनी विनंती केली आहे.
मुलीला वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत सवाल उपस्थित करण्याचा अधिकार, मुंबई HC चा महत्वपूर्ण निकाल
Obesity Causes : ‘या’ 7 गोष्टीमुळं लठ्ठपणाचे शिकार होतात लोक, जाणून घ्या
शिवसेनेचा भाजपला इशारा ! सांगली-जळगावात ‘करेक्ट’ कार्यक्रम ही तर ‘नांदी’
Birthday SPL : अलका याग्निक यांनी बॉलिवूड का सोडलं? समोर आलं थक्क करणारं कारण
…म्हणून संजय राठोड यांच्या गाडीसमोर तरुणाने घातले ‘लोटांगण’
मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या बदलीवर ‘कंगना राणौत’ने दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया
Fatty Liver Symptoms : शरीरामध्ये दिसणारे ‘ही’ 5 लक्षणे यकृतासाठी धोक्याची घंटा, जाणून घ्या उपाय
‘या’ आमदाराची संपत्ती 5 वर्षांत वाढली चक्क 1985 टक्क्यांनी !